पहलवानों के लिए पैसा या मंच? नेपाल कुश्ती संघ के बजट की वह पंक्ति जो किसी को नहीं दिखी

काठमांडू के राष्ट्रीय खेल परिषद की एक फाइल में दाखिल तीन पन्नों के बजट प्रस्ताव में एक ऐसी पंक्ति है जिसे पढ़कर लगता है कि नेपाल की कुश्ती को मंच पर उतरने के लिए नहीं, कागज पर सजने के लिए बनाया गया है। 2026-25 के लिए नेपाल कुश्ती संघ ने जो अनुमानित बजट भेजा, उसमें 61 लाख नेपाली रुपये 'खेल सामग्री एवं मंच आयोजन' शीर्षक के नीचे मांगे गए। इसी बजट में पहलवानों के प्रशिक्षण भत्ते के लिए 9 लाख रुपये रखे गए। अनुपात साफ है — मंच और सामग्री पर सात गुना, पहलवानों पर एक गुना। यह वही संघ है जिसने नेपाल के 13 पहलवानों को पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप के लिए भेजा था, और जिनमें से पांच को वीजा और दस्तावेज देर से मिलने के कारण अपना पहला राउंड कोरोना से पहले के रिकॉर्ड से भी कम तैयारी में लड़ना पड़ा था।

यह पहला मौका नहीं है जब नेपाल की कुश्ती प्रशासन की कागजी प्राथमिकताओं में फंसी है। 2026 से 2026 के बीच संघ को तीन बार सरकारी अनुदान मिला, और तीनों बार सबसे बड़ी मद 'आयोजन एवं समारोह' रही। खिलाड़ियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण शिविर की मांग हर साल प्रस्ताव में दिखती है, पर मंजूरी का कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है। मैंने तीन साल के बजट प्रस्तावों को साथ रखकर देखा — 2026 से 2026 के बीच संघ ने जितनी बार भी 'अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर' मांगा, उतनी बार उसके साथ एक नई आयोजन समिति का गठन भी प्रस्तावित किया। पैसा शिविर के नाम पर मांगा गया, खर्च समारोह में दिखा। यही वह बिंदु है जहां से कहानी बदलती है — यह बजट की गलती नहीं, बजट की बनावट है।

नेपाल की कुश्ती का एक खास संदर्भ है जिसे समझे बिना यह बजट सिर्फ आंकड़ा लगता है। देश में पंजीकृत पहलवानों की संख्या करीब 1,200 है, जिनमें से 400 से ज्यादा सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाल पुलिस के खेल कोटे के तहत नौकरी पाते हैं। इन खिलाड़ियों के लिए नौकरी ही असली सुरक्षा है — संघ का भत्ता नहीं। दूसरी तरफ, आर्मी और पुलिस की अपनी कुश्ती टीमें अलग बजट से चलती हैं, और वही खिलाड़ी राष्ट्रीय शिविर में भी दिखते हैं जो पहले से वेतनभोगी हैं। मैंने 2026 के राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के एंट्री फॉर्म देखे। कुल 89 पुरुष और 34 महिला प्रविष्टियों में से 71 पुरुष पहलवान ऐसे थे जिनका स्थायी पता पुलिस या आर्मी बैरक था। संघ का बजट उन्हीं पहलवानों के लिए शिविर मांगता है जिनके पास पहले से तनख्वाह है, जबकि गांव से आने वाले 200 से ज्यादा पहलवानों के नाम किसी भत्ता सूची में नहीं हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि नेपाल में कुश्ती का असली वित्त पोषण संघ नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का पेरोल सिस्टम कर रहा है — और संघ का बजट उस ढांचे को सिर्फ समारोहों से सजा रहा है।

मेरे पास एक और कागज है जो इस बजट को बोलता बनाता है। 2026 में आयोजित दक्षिण एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के बाद संघ ने एक 'खर्च विवरण' भेजा था, जिसमें 47 लाख रुपये का कुल खर्च दिखाया गया। इसमें 18 लाख रुपये 'मंच निर्माण एवं तिरपाल' के नाम पर थे और 6 लाख रुपये 'अतिथि सत्कार' के। पहलवानों के भोजन-भत्ते के लिए 2.4 लाख रुपये। जब मैंने इसी प्रतियोगिता के लिए नेपाल ओलंपिक कमेटी की अनुदान रसीद देखी, तो उसमें 40 लाख रुपये का अनुदान दर्ज था — यानी संघ ने अपने खर्च का 7 लाख रुपये से ज्यादा कहीं और से जोड़ा। वह कहां से आया, इसका कोई हिसाब सार्वजनिक नहीं है। 2026 में जब संघ के एक पूर्व सचिव ने भीतरी लेखा-परीक्षा की मांग की, तो उन्हें पद से हटा दिया गया। यह वही पैटर्न है जो मैंने पांच साल पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखा था — वहां भी सवाल पूछने वाले पहलवानों को पहले नजरअंदाज किया गया, फिर मुकदमों में घसीटा गया। नेपाल में मुकदमे नहीं, प्रशासनिक चुप्पी है। और चुप्पी भी एक रिकॉर्ड है।

यहां वह बात कहनी जरूरी है जो आमतौर पर नहीं कही जाती। क्रिटिक्स का तर्क है कि नेपाल जैसे देश में कुश्ती संघ का बजट छोटा है, और छोटे बजट में बड़े सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसका उलटा सच है। नीपाल की कुश्ती में पैसा कम नहीं है — पैसा गलत जगह है। जब 61 लाख में से 52 लाख मंच और तिरपाल में चला जाता है, तो सवाल यह नहीं कि बजट कितना है, सवाल यह है कि मंच किसके लिए बन रहा है। जिस प्रतियोगिता में 20 पहलवान लड़ते हैं, वहां 18 लाख का मंच खड़ा करना सिर्फ आयोजन नहीं, दिखावा है — और दिखावे का बिल पहलवान चुकाता है। इसी तरह, नेपाल में अंतरराष्ट्रीय मानक का एक भी मुक्केबाजी-कुश्ती मंच नहीं है, फिर भी हर बजट में मंच निर्माण की मद बढ़ती है, जबकि मैट, जूते और वजन-कटाई के लिए डाइटिशियन की मद घटती है। 2026 के प्रस्ताव में डाइटिशियन के लिए 75 हजार रुपये थे — पिछले साल इसी मद में 3 लाख रुपये खर्च दिखाए गए थे। यह गिरावट संयोग नहीं है। जहां मंच बनता है, वहां फोटो खिंचती है; जहां डाइटिशियन होता है, वहां किसी को दिखाने की जरूरत नहीं।

वह बिंदु जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, वह वजन-कटाई की मांगों से जुड़ा है। मैंने टोक्यो 2026 के दौरान 18 भार-वर्गों का जो लेजर बनाया था, उसमें 289 में से 61 पहलवान एक ओलंपिक चक्र के भीतर नीचे की श्रेणी में आए थे। नेपाल के 2026 एशियाई चैंपियनशिप दल के फॉर्म में मैंने देखा कि तीन पहलवानों ने एक ही वर्ष में दो वर्ग बदले, और उनमें से किसी के लिए भी मेडिकल रिकॉर्ड संलग्न नहीं था। यानी जिस सिस्टम में शिविर के पैसे नहीं हैं, वहां पहलवान से यह अपेक्षा है कि वह बिना वैज्ञानिक निगरानी के शरीर को वजन से समझौता कराए। यह बजट की कमी नहीं, बजट की नीति है — पहलवान का शरीर सबसे सस्ता संसाधन मान लिया गया है। जब 3 लाख की डाइटिशियन लाइन घटाकर 75 हजार की जाती है, तो संदेश साफ है: शरीर की कीमत मंच से कम है।

कोर्ट-कचहरी के चश्मे से देखें तो नेपाल में स्थिति भारत से अलग है, पर खतरा एक जैसा। भारत में बृजभूषण मामले में आरोप पत्र, एफआईआर और बरी होने तक की प्रक्रिया सार्वजनिक दस्तावेज बनी। नेपाल में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे कोई अदालत में चुनौती दे सके, क्योंकि संघ की लेखा-परीक्षा ही सार्वजनिक नहीं होती। यह सबसे बड़ी कमजोरी है — जहां रिकॉर्ड नहीं, वहां जवाबदेही नहीं। राष्ट्रीय खेल परिषद के पास संघ के बजट को खारिज करने का अधिकार है, पर पिछले तीन साल में एक भी बजट खारिज नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक है; इसका मतलब यह है कि जांच की मेज पर कागज ही नहीं रखे गए।

जो लोग कहते हैं कि नेपाल की कुश्ती को पहले मंच चाहिए, फिर पहलवान, वे एक बात भूल जाते हैं। मंच बनकर खड़ा रह सकता है, पहलवान नहीं। 2026 की दक्षिण एशियाई प्रतियोगिता का वह तिरपाल अब भी संघ के गोदाम में रखा है — मैंने उसकी फोटो देखी, जिसमें पानी के धब्बे और फफूंद के निशान हैं। उसी प्रतियोगिता के तीन पहलवान अब राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं, क्योंकि उनके पास शिविर का खर्च उठाने का कोई जरिया नहीं बचा। मंच सड़ रहा है गोदाम में, और पहलवान घर लौट रहे हैं। यह वह तस्वीर है जो बजट की किसी भी पंक्ति से ज्यादा बोलती है।

अगली बार जब नेपाल कुश्ती संघ कोई नया बजट भेजे, तो सवाल यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि मंच के लिए कितना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि उस मंच पर कौन लड़ेगा, और उसके भोजन, मैट और वजन-कटाई का बिल किस खाते में दर्ज है। जब तक वह खाता सार्वजनिक नहीं होगा, हर मंच एक ऐसा स्मारक रहेगा जिसका नाम किसी पहलवान के नाम पर नहीं है।